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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2026 को मंजूरी दी गई। पुरानी नीति 27 जनवरी 2026 को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद सरकार नई नीति लेकर आई।
इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ग्रीन, एआई-रेडी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर तकनीकी निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।